उपत्यका प्रवेश गर्न आरडिटी अनिवार्य, कमिसनको खेल त होइन ?

सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भन्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । जेठ १ गते नै उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक सातपछि गृह मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ । र त्यो पत्रमा उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुले आरडीटी विधिबाट कोरोना परिक्षण गरेको रिपोर्ट पनि देखाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

आरडीटी विधिबाट गरीएका परीक्षणबाट कोरोना संक्रमणको सही नतिजा आउने गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा काठमाडौँ प्रवेश गर्नेले किन आरडीटी परिक्षण गरेर रिपोर्ट देखाउनु पर्ने हो ? कतै यो कमिसनको चक्कर त हैन ?

कोरोनोको परीक्षण २ तरिकाले हुने गरेको छ। एउटा पीसीआर र अर्को आरडीटी । व्यक्तिको स्वाब संकलन गरी प्रयोगशालामा लगेर परीक्षणा गरिने विधि पीसीआर हो । यो महँगो छ । र प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्न कम्तिमा पनि ६ घन्टा लाग्छ । तर आरडीटी विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको छ । यो परीक्षण गर्न कम्तिमा १५ मिनेट लाग्छ र यो सस्तो छ । यो विधिबाट व्यक्तिको शरीरमा कोरोना छ छैन भनेर होईन, कोरोनासँग लड्ने एन्टिबडी छ छैन भनेर जाँचिने भएकाले रिपोर्ट सही नहुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

विज्ञहरुले आरडीटीले शरीरको एन्टिबडी पत्ता लगाउने र कोरोना संक्रमण निको भइसकेका व्यक्तिमा पनि यो कायम रहने भएकाले नतिजा पोजेटिभ आउने बताईरहेका छन । उनीहरुका अनुसार कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै एन्टिबडी नबन्ने भएकाले कोरोना लागेकाको आरडीटी रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आउँछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा सफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने छ सय ६४ जना कर्मचारीको गत हप्ता आरडीटी गरिएको थियो, जसमा ३१ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । तर पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएन । अर्थात आरडीटीको रिपोर्टले कोरोना लागेको भने पनि उनीहरुमा कोरोना लागेको थिएन ।

यो उदाहरणले पनि आरडीटीको रिपोर्टले कोरोना लागे नलागेको पुष्टि हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । तर सरकारले आरडीटी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शुरुमा ७५ हजार आरडीटी किट ल्याएको सरकारले त्यसपछि १ लाख किट किनेको छ र अर्को १ लटमा १ लाख २५ हजार किट किन्ने तयारी छ । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि लागत शुल्कमा थप २० प्रतिशतसम्म रकम लिएर आरडीटी परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ ।

र सरकारकै पछिल्लो निर्णयले शुल्क तिरेर आरडीटी परीक्षण गर्ने ग्राहक पनि खोजिदिएको छ । किनकी गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक काम परेर काठमाडौं प्रवेश गर्नेले आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनु पर्ने नियम ल्याएको छ । जब की आरडीटी परीक्षणको विश्वसनीयतामै प्रश्न छ ।

त्यसैले विश्वसनीय नै नभएको आरटीडी परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएर थप किट किन्नु, निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आरडीटी परीक्षणा गर्न अनुमति दिनु र अब काठमाडौं छिर्नेले आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनु पर्ने नियम आउनु संयोग मात्र नभई कमिसनका लागि भइरहेको सेटिङ्ग हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । किन कि यो नियम मान्ने हो भने लकडाउनमा अतिआवश्यक काम परेर काठमाडौं ओहोर दोहोर गर्ने हजारौँले आफ्नै खर्चमा आरडीटी परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो भएमा आरडीटी परीक्षण गरिदिनेले मनग्गे कमाउन सक्छ ।

पीसीआर परीक्षणमै संक्रमण नदेखिएको व्यक्तिमा पनि स्वाव दिइसकेपछि रिपोर्ट हात पर्नुअघि नै संक्रमण हुने संभावना छ । अर्थात बिहान कोरोना नलागेको व्यक्तिलाई बेलुकी लाग्ने संभावना छ । कुनै परीक्षण रिपोर्ट बोकेकै आधारमा संक्रमण नभएको मान्न सकिने स्थिति छैन । यस्तोमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सबैले सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । तर सावधानीका नाममा सरकारले जनतालाई अफ्ठेरो हुने र ढाड सेक्ने काम गर्नु हुँदैन ।

Related posts

विवाहको भोजमा विवाद हुँदा एक युवकको मुत्यु

Nepnews

कश्मीर मामलामा कुनै पनि हदसम्म जान सक्छौंः पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान

Nepnews

एमनेस्टीको प्रतिवेदनः नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था अझै कमजोर

Nepnews

हेटौंडामा डेंगुको संक्रमण, अस्पतालमा परीक्षण गर्ने उपकरण छैन

Nepnews

ओम्नी समूहसँगको सम्झौताबारे थाहा थिएनः प्रधानमन्त्री

Nepnews

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई महिनामा चार बाघ मरे

Nepnews